बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लाने और सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने के निर्देश
जौनपुर। राजस्व कार्यों, आपदा प्रबंधन और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में संग्रह कार्यालय, नजारत सहित विभिन्न पटलों पर लंबित ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इनका निस्तारण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया।
धारा 33, 34, 24 और 67 से संबंधित राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया गया। उपजिलाधिकारियों को राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए बड़े बकायेदारों से प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अमीनों के कार्यों की भी समीक्षा कर उन्हें निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा गया। स्पष्ट किया गया कि राजस्व वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
बैठक में एंटी भू-माफिया अभियान की भी समीक्षा हुई। उपजिलाधिकारियों को सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने को कहा गया।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व परमानंद झा, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ठ, नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारीगण सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।