जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में आजमगढ़-वाराणसी राजमार्ग संबंधी मुआवजे के प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि आजमगढ़-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान वर्ष 2013 से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी। किन्हीं कारणों से किसानों एवं एनएचएआई के मध्य मुआवजे के निर्धारण को लेकर गतिरोध चल रहा था। किसानों को न्यायोचित मुआवजा मिल सके इस हेतु 3 गांव का अभिनिर्णय किया जा चुका है तथा अन्य सभी गांवों में अभिनिर्णय की प्रक्रिया चल रही है। दोनों पक्षों को सुनते हुए न्यायोचित निर्णय किया जाएगा जिससे आने वाले समय में शीघ्र राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा सके तथा किसानों और एनएचएआई के मध्य जो गतिरोध है, उसे समाप्त किया जा सके।
उन्होंने कहा कि लम्बित मुआवजे के प्रकरण के निस्तारण हेतु एनएचएआई और किसानों के मध्य कई बार बैठक करायी गयी और पूरे प्रकरण को उच्च अधिकारियों से भी अवगत कराया गया। जो दर निर्धारित किया गया है, अभिनिर्णय के पश्चात सम्पूर्ण धनराशि सम्बन्धित किसान के खाते में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इसमें किसी भी बिचौलिये का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। सभी किसानों का आश्वस्त कराया कि उन्हे यथोचित मुआवजा दिया जाएगा।जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित के कार्यों को प्रत्येक अधिकारी गम्भीरता से लें यह राजमार्ग बन जाने से सभी किसानों, आम जनमानस को आवागमन में सुविधा होगी तथा उस क्षेत्र का तीव्र गति से विकास भी हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट सहित किसानगण उपस्थित रहे।
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