जौनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 1 अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक "राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0" का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान एमसीपीसी, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील कुमार शशि के निर्देश पर संचालित होगा।
प्रभारी सचिव ने बताया कि अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिकाधिक निस्तारण कराना है। इसके अंतर्गत वैवाहिक विवाद, सड़क दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक एवं सेवा विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से समाधान कराया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपने-अपने न्यायालयों में संपर्क कर अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कराने और अभियान का लाभ उठाने की अपील की है।