इस मौके पर जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन के ने जनप्रतिनिधिगणों को अवगत कराया कि पूर्व में जनप्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में शासन स्तर से प्राप्त अनुमोदन को जनप्रतिनिधियों के सूचनार्थ पुस्तिका रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल कार्यो की संख्या 331 एवं लागत रु0 575.67 करोड़ है।
मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया ने जनप्रतिनिधिगणों से वर्ष 2026-27 हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विधानसभावार कार्ययोजना गठित कर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। उन्होंने समस्त जनप्रतिनिधिगण से विधानसभा से संबंधित लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनांतर्गत कार्य हेतु प्रस्ताव उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। वहीं मंत्री जी ने निर्देशित किया कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता क्षेत्रवार संबंधित जनप्रतिनिधिगण से व्यक्तिगत संपर्क करके विलंबत्तम एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव प्राप्त कर कार्य योजना गठित करते हुए शासन को प्रेषित करें।
जनप्रतिनिधिगण ने लगभग 450 प्रस्ताव उपलब्ध कराया। साथ ही सदन द्वारा एकमत से प्रस्तावित किया गया कि एक सप्ताह के भीतर अन्य प्रस्ताव संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा संपर्क करने पर उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधिगण को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त किया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक के.के. पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता लोक लोक निर्माण विभाग एस०के० सिंह के साथ लोक निर्माण विभाग का समस्त स्टाफ, अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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