जौनपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 2.04 लाख यूनिटों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है। इसके कारण इन लाभार्थियों का मुफ्त अनाज का आवंटन रोक दिया गया है और वे फिलहाल राशन से वंचित हो गए हैं। जिले में कुल 34 लाख 85 हजार 408 यूनिट पंजीकृत हैं। इनमें से 32 लाख 80 हजार 466 यूनिट की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि 2 लाख 4 हजार 942 यूनिट अभी भी लंबित हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। अंत्योदय योजना में प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज मिलता है, जिसमें गेहूं और फोर्टिफाइड चावल शामिल होता है। खाद्य एवं रसद विभाग ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। जिलापूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही ने बताया कि ई-केवाईसी के लिए अभियान चलाया गया था, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण बड़ी संख्या में यूनिट लंबित रह गईं। उन्होंने कहा कि पूर्ति निरीक्षकों और कोटेदारों के माध्यम से लंबित ई-केवाईसी पूरी कराने का प्रयास जारी है।
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