जौनपुर। क्षेत्रीय सचिवों के लिए अव्यवहारिक ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध सहित विभिन्न समस्याओं एवं मांगों के संदर्भ में क्रमिक रूप से चल रहे शांतिपूर्ण संसाधन हेतु सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत चतुर्थ चरण में 15 दिसंबर दिन सोमवार को प्रदेश के समस्त ग्राम सचिव अपना डोंगल/डीएससी अपने संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में सामूहिक रूप से जमा करेंगे। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ प्रदीप सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन भुगतान हेतु शासन द्वारा प्रदत्त डोंगल हमारे व्यक्तिगत मोबाइल फोन से जुड़ा है जिसमें हमारा व्यक्तिगत ईमेल एवं सिम कार्ड लगा है जिससे भुगतान के समय हम ओटीपी रिसीव करते हैं।
उन्होंने बताया कि कार्य सरकारी एवं व्यवस्था हमारी के विरोध स्वरूप सरकार से उचित संसाधन जैसे सरकारी मोबाइल, सीयूजी सिम, उचित वाहन भत्ता आदि सुविधाओं की मांग करने हेतु 1 दिसंबर से शुरू हुए क्रमिक चरणबद्ध शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम के चतुर्थ एवं अंतिम चरण में 15 दिसंबर को प्रदेश के सभी ग्राम सचिव अपने डोंगल का समर्पण करते हुए समस्त विभागीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भांति करते रहेंगे।
उन्होंने बताया कि विभिन्न समस्याओं पर वार्ता के संदर्भ में पंचायती राज निदेशालय से निर्गत पत्र के क्रम में 15 दिसंबर को प्रदेश पदाधिकारी पंचायती राज निदेशालय में विभागीय अधिकारियों से वार्ता करेंगे। तत्पश्चात विगत एक पखवाड़े से चल रहे सत्याग्रह कार्यक्रम की समीक्षा एवं निदेशालय में हुई वार्ता के बाद उपजी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य हेतु अगला निर्णय लिया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा पूरे प्रदेश में 15 दिसंबर को डोंगल के माध्यम से कोई भुगतान नही किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कार्य सरकारी एवं व्यवस्था हमारी के विरोध स्वरूप सरकार से उचित संसाधन जैसे सरकारी मोबाइल, सीयूजी सिम, उचित वाहन भत्ता आदि सुविधाओं की मांग करने हेतु 1 दिसंबर से शुरू हुए क्रमिक चरणबद्ध शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम के चतुर्थ एवं अंतिम चरण में 15 दिसंबर को प्रदेश के सभी ग्राम सचिव अपने डोंगल का समर्पण करते हुए समस्त विभागीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्व की भांति करते रहेंगे।
उन्होंने बताया कि विभिन्न समस्याओं पर वार्ता के संदर्भ में पंचायती राज निदेशालय से निर्गत पत्र के क्रम में 15 दिसंबर को प्रदेश पदाधिकारी पंचायती राज निदेशालय में विभागीय अधिकारियों से वार्ता करेंगे। तत्पश्चात विगत एक पखवाड़े से चल रहे सत्याग्रह कार्यक्रम की समीक्षा एवं निदेशालय में हुई वार्ता के बाद उपजी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य हेतु अगला निर्णय लिया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा पूरे प्रदेश में 15 दिसंबर को डोंगल के माध्यम से कोई भुगतान नही किया जाएगा।
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