जौनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत सिंह ने बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील शशि के निर्देशन व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत सिंह की देख-रेख में वृद्धाश्रम सैयद अलीपुर में विधिक साक्षरता/जागरुकता शिविर का आयोजन हुआ।
शिविर को सम्बोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव जिला प्राधिकरण श्री सिंह ने बालक वृद्ध एवं वयस्क का अंतर बताते हुए बताया कि माता-पिता के भरण पोषण का भार वयस्क पुत्र पुत्री उनकी अनुपस्थिति में पौत्र और पौत्री एवं दत्तक पुत्र का होता है। यदि कोई परेशानी भोजन, वस्त्र, आवास, रहन-सहन, मनोरंजन एवं आपातकालीन परेशानी में हो तो संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, अन्यथा जिला प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दें। यदि वृद्ध पति—पत्नी दोनों एक साथ रह रहे हैं तो एक की मृत्यु हो जाने पर भी पूरी राशि दूसरे को मिलती रहेगी। यदि विदेश में हो तो भी भीम का अनुपालन इस तरह होगा। उन्होंने भरण पोषण की अधिनियम की धारा 7 का वर्णन करते हुए कहा कि यह सभी धर्म पर लागू होता है।
इसी क्रम में डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल डा0 दिलीप सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में परिचय देते हुए कहा कि वृद्ध आश्रम में आरामदायक कमरे, नियमित पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल, मनोरंजन की निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार को करनी पड़ती है। यह देश के संविधान द्वारा भी वर्णित है और आपात सेवा परामर्श और पुनर्वास की व्यवस्था होती है। इस बारे में भारतीय न्याय संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विस्तार से वर्णन है। इसके बारे में पारिवारिक और व्यक्तिगत कानून भी बने हैं। पारिवारिक और व्यक्तिगत कानून तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पेंशन की व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना में रु0 1000 तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में रु0 200 प्रतिमा सहायता दी जाती है। यदि 80 से ऊपर है तो उनकी सहायता राशि और बढ़ सकती है।
इस दौरान काउंसलर शिल्पी जायसवाल ने बंदियों को पौष्टिक आहार और फल का वितरण किया। अन्त में वृद्ध आश्रम के संचालक रवि चौबे ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर तमाम लोग उपस्थित रहे।
शिविर को सम्बोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव जिला प्राधिकरण श्री सिंह ने बालक वृद्ध एवं वयस्क का अंतर बताते हुए बताया कि माता-पिता के भरण पोषण का भार वयस्क पुत्र पुत्री उनकी अनुपस्थिति में पौत्र और पौत्री एवं दत्तक पुत्र का होता है। यदि कोई परेशानी भोजन, वस्त्र, आवास, रहन-सहन, मनोरंजन एवं आपातकालीन परेशानी में हो तो संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, अन्यथा जिला प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दें। यदि वृद्ध पति—पत्नी दोनों एक साथ रह रहे हैं तो एक की मृत्यु हो जाने पर भी पूरी राशि दूसरे को मिलती रहेगी। यदि विदेश में हो तो भी भीम का अनुपालन इस तरह होगा। उन्होंने भरण पोषण की अधिनियम की धारा 7 का वर्णन करते हुए कहा कि यह सभी धर्म पर लागू होता है।
इसी क्रम में डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल डा0 दिलीप सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में परिचय देते हुए कहा कि वृद्ध आश्रम में आरामदायक कमरे, नियमित पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल, मनोरंजन की निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार को करनी पड़ती है। यह देश के संविधान द्वारा भी वर्णित है और आपात सेवा परामर्श और पुनर्वास की व्यवस्था होती है। इस बारे में भारतीय न्याय संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विस्तार से वर्णन है। इसके बारे में पारिवारिक और व्यक्तिगत कानून भी बने हैं। पारिवारिक और व्यक्तिगत कानून तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पेंशन की व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना में रु0 1000 तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में रु0 200 प्रतिमा सहायता दी जाती है। यदि 80 से ऊपर है तो उनकी सहायता राशि और बढ़ सकती है।
इस दौरान काउंसलर शिल्पी जायसवाल ने बंदियों को पौष्टिक आहार और फल का वितरण किया। अन्त में वृद्ध आश्रम के संचालक रवि चौबे ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर तमाम लोग उपस्थित रहे।
Post a Comment