जौनपुर। जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी विभाग की समीक्षा बैठक हुई जहां उन्होंने निर्देश दिये कि जिन गांवों में चकबंदी प्रक्रिया के संबंध में जनविरोध है, वहां एसओसी और संबंधित उपजिलाधिकारी संयुक्त रूप से चौपाल का आयोजन करते हुए कृषकों के साथ खुली बैठक करके समस्याओं का निस्तारण करें तथा चकबंदी समिति का गठन करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। 5 वर्षों से अधिक पुराने लंबित वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करायें।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय में दाखिल रिट में निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले जिलाधिकारी के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाय। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सभा की जमीनों पर किसी भी व्यक्ति को भवन निर्माण आदि की अनुमति न दी जाए, अनुमति प्रदान करने की दशा में इसका सत्यापन पूर्व में ही करा लें।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान, डीडीसी चकबंदी राम किशोर, एसओसी शैलेश पांडेय, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।