जौनपुर। उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) ने कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार से जनपद भर में राशन वितरण कार्य पूरी तरह बंद कर दिया। हड़ताल के चलते सभी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें बंद रहीं, जिससे राशन लेने पहुंचे उपभोक्ताओं को निराश होकर वापस लौटना पड़ा।
कोटेदार संघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष दयाशंकर निगम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोटेदारों को वर्तमान में मात्र 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है, जबकि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा सहित कई अन्य राज्यों में लगभग 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी समानता की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के कोटेदार आंदोलनरत हैं।
उन्होंने बताया कि जब तक सरकार कोटेदारों का कमीशन बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल नहीं करती, तब तक जनपद सहित पूरे प्रदेश में राशन वितरण कार्य बंद रहेगा।
प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने दूरभाष पर बताया कि कोटेदार वर्षों से सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना को लागू करने में भी कोटेदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब कोटेदार 'वन नेशन, वन कमीशन' की मांग कर रहे हैं, ताकि सभी राज्यों के समान उन्हें भी उचित पारिश्रमिक मिल सके।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन आज तक कमीशन में वृद्धि नहीं की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक पूरे प्रदेश में राशन वितरण कार्य बंद रहेगा।
हड़ताल के कारण जनपद के हजारों पात्र लाभार्थियों को राशन नहीं मिल सका और उन्हें दुकानों के चक्कर लगाने पड़े।