जौनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के तत्वावधान में 01 अगस्त 2026 से 30 दिसम्बर 2026 तक 'राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0' का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान एमसीपीसी, नई दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय की मीडियेशन एंड कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के निर्देश पर संचालित किया जा रहा है।
प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण कराना है। इसके अंतर्गत वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से समाधान कराया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे अपने-अपने मामलों को संबंधित न्यायालयों के माध्यम से मध्यस्थता के लिए संदर्भित कराएं और इस अभियान का अधिकतम लाभ उठाते हुए विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें।