जौनपुर। उप कृषि निदेशक डा० वी० बी० द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की धनराशि तीन समान किस्तों में सीधे आधार आधारित बैंक खाते में भेजी जाती है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा जनपद के कई कृषक परिवारों की सूचनाएं अपूर्ण पाए जाने के कारण उनकी किस्तों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इसके प्रमुख कारणों में विरासत से प्राप्त कृषि भूमि का सही विवरण पंजीकरण के समय दर्ज न करना, एक ही भूमि पर पूर्व एवं वर्तमान भू-स्वामी द्वारा लाभ लिया जाना तथा 1 फरवरी 2019 के बाद विरासत के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भूमि प्राप्त होना शामिल है।
उप कृषि निदेशक ने ऐसे सभी कृषकों से अपील की है कि जिनकी किस्तें वर्तमान में प्राप्त नहीं हो रही हैं, वे भारत सरकार के पोर्टल http://www.pmkisan.gov.in पर जाकर “अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन” के अंतर्गत अपनी जानकारी स्वयं या नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से अपडेट कराएं। इसके साथ ही आधार कार्ड, पूर्व भू-स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सत्यापित खतौनी जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जानकारी अद्यतन होने के बाद ही भारत सरकार द्वारा रुकी हुई किस्तों के भुगतान पर निर्णय लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने विकास खंड के राजकीय कृषि बीज भंडार अथवा जनपदीय मुख्यालय स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।