जौनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत सिंह ने बताया कि मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील शशि के निर्देशानुसार जिला प्राधिकरण जौनपुर के तत्वावधान में 1 से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान-2.0 चलाया जा रहा है।
उक्त अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा। इस मध्यस्थता अभियान में वैवाहिक विवाद के मामलें, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चैक बाउन्स के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, अन्य उपयुक्त दीवानी मामले आपसी सुलह-समझौतें के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। वादकारी एवं अधिवक्ता अपने वादों से सम्बन्धित न्यायालयों में सम्पर्क स्थापित कर वादों को मध्यस्थता हेतु संदर्भित करायें एवं अधिकतम वादों का निस्तारण कराकर उक्त अभियान का लाभ उठायें।
उक्त अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा। इस मध्यस्थता अभियान में वैवाहिक विवाद के मामलें, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चैक बाउन्स के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, अन्य उपयुक्त दीवानी मामले आपसी सुलह-समझौतें के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। वादकारी एवं अधिवक्ता अपने वादों से सम्बन्धित न्यायालयों में सम्पर्क स्थापित कर वादों को मध्यस्थता हेतु संदर्भित करायें एवं अधिकतम वादों का निस्तारण कराकर उक्त अभियान का लाभ उठायें।
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