टीईटी लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट अनिवार्यता से रखा जाय मुक्त: सीमा
जौनपुर। मंगलवार को देश की उच्च सदन राज्यसभा में भाजपा राज्यसभा सांसद ने शून्यकाल के दौरान टीईटी अनिवार्यता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज देश में सरकार द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। चाहे वह पीएमश्री विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो या ऑपरेशन कायाकल्प हो या निपुण भारत मिशन सभी जगह शिक्षकों के माध्यम से सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। 20 से 30 वर्ष से कार्यरत शिक्षक सरकार द्वारा दिये जा रहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप बच्चों को कंप्यूटर एआई और कोडिंग सीखा रहे हैं जिससे ग्रामीणांचल के करोड़ों बच्चों का भविष्य उनके ज्ञान और अनुभवों से संवर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये सब कार्यों को अंजाम देने वाले शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से अत्यन्त ही अवसाद से गुजर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा देने वाले गुरुजन आज खुद तनाव से गुजर रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि इन शिक्षकों के लम्बे कुशल शिक्षण अनुभ व समय—समय पर विभागीय प्रशिक्षण से अपडेट शिक्षकों को जो आरटीई एक्ट के लागू होने के पूर्व के नियुक्त हैं, उन्हें टीईटी अनिवार्यता से मुक्त रखा जाय।सदन में शिक्षकों की बात रखने पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अमित सिंह व पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुशील उपाध्याय ने धन्यवाद जताते हुये कहा कि विगत दिनों हम लोगों ने सांसद जी से मिलकर संगठन की तरफ से ज्ञापन देकर देश की लाखों शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से छूट की मांग की थी। इस पर सांसद ने आश्वस्त किया था कि हम इस मुद्दे को सदन में उठायेंगे और सरकार से शिक्षकों के पक्ष में कानून में संसोधन की मांग करेंगे। उन्होंने देश के लाखों शिक्षकों एवं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से सांसद सीमा द्विवेदी का आभार व्यक्त किया।