जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक डॉ0 कौस्तुभ की उपस्थिति में आईजीआरएस/जनशिकायतों के निस्तारण के संबंध में कार्यशाला कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
कार्यशाला में जनशिकायतों के निस्तारण हेतु आख्या अपलोड, फीडबैक आदि के संबंध में विस्तार से बताया गया। एल 1, एल 2 तथा एल 3 स्तर के अधिकारियों के दायित्व के बारे में जानकारी दी गई। एल 1 अधिकारी के स्तर से फीडबैक, डिस्पोजल के बारे में जानकारी देने के साथ ही एल 1 अधिकारी द्वारा आख्या अपलोड करने से पूर्व शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित करने, मौके पर जाने के पश्चात ही निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायत निस्तारण के दौरान आख्या उपलब्ध कराने के साथ ही जियो टैग फोटो अवश्य लगाया जाए। पुलिस विभाग तथा राजस्व विभाग समन्वय स्थापित करते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। तथ्यात्मक आख्या ही अपलोड कराया जाए। इस कार्य में खंड विकास अधिकारी भी राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोग करें। संपूर्ण समाधान और थाना दिवस पर सभी अधिकारीगण ससमय उपस्थित हो।
उन्होंने कहा कि अधिकतर शिकायतें निजी भूमि के सीमांकन, पैमाइश, खतौनी में नाम न चढ़ने, नाम अशुद्धियों को सही करने, चकरोड, विद्युत संयोजन, आदि के संदर्भ में आते हैं। भूमि विवाद के मामलों को चिन्हित करते हुए निस्तारण कराया जाय। परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी तथा समस्त बीडीओ को निर्देशित किया गया कि भूमि विवाद के कारण आवास निर्माण संबंधी जितने भी प्रकरण लंबित हैं, शीघ्र निस्तारण कराए जाए। शिकायतों के निस्तारण के पूर्व शिकायतकर्ता से संवाद अवश्य करें।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस विभाग की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर से सहयोग प्राप्त होने में कठिनाई आ रही है तो अवश्य अवगत कराएं। समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि पक्की पैमाइश में किसी भी प्रकार के लापरवाही न बरती जाए। भूमि विवाद सम्बन्धी शिकायतें थाना दिवस के रजिस्टर में पहले से ही अंकित करें। उपजिलाधिकारीगण सहित राजस्व विभाग को थाने स्तर से जो भी सहयोग चाहिए, अवश्य मिलेगी। आपसी समन्वय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, अपर पुलिस अधीक्षक शहर, ग्रामीण, अपर जिलाधिकारीद्वय, नगर मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी मछलीशहर, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
कार्यशाला में जनशिकायतों के निस्तारण हेतु आख्या अपलोड, फीडबैक आदि के संबंध में विस्तार से बताया गया। एल 1, एल 2 तथा एल 3 स्तर के अधिकारियों के दायित्व के बारे में जानकारी दी गई। एल 1 अधिकारी के स्तर से फीडबैक, डिस्पोजल के बारे में जानकारी देने के साथ ही एल 1 अधिकारी द्वारा आख्या अपलोड करने से पूर्व शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित करने, मौके पर जाने के पश्चात ही निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायत निस्तारण के दौरान आख्या उपलब्ध कराने के साथ ही जियो टैग फोटो अवश्य लगाया जाए। पुलिस विभाग तथा राजस्व विभाग समन्वय स्थापित करते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। तथ्यात्मक आख्या ही अपलोड कराया जाए। इस कार्य में खंड विकास अधिकारी भी राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोग करें। संपूर्ण समाधान और थाना दिवस पर सभी अधिकारीगण ससमय उपस्थित हो।
उन्होंने कहा कि अधिकतर शिकायतें निजी भूमि के सीमांकन, पैमाइश, खतौनी में नाम न चढ़ने, नाम अशुद्धियों को सही करने, चकरोड, विद्युत संयोजन, आदि के संदर्भ में आते हैं। भूमि विवाद के मामलों को चिन्हित करते हुए निस्तारण कराया जाय। परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी तथा समस्त बीडीओ को निर्देशित किया गया कि भूमि विवाद के कारण आवास निर्माण संबंधी जितने भी प्रकरण लंबित हैं, शीघ्र निस्तारण कराए जाए। शिकायतों के निस्तारण के पूर्व शिकायतकर्ता से संवाद अवश्य करें।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस विभाग की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर से सहयोग प्राप्त होने में कठिनाई आ रही है तो अवश्य अवगत कराएं। समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि पक्की पैमाइश में किसी भी प्रकार के लापरवाही न बरती जाए। भूमि विवाद सम्बन्धी शिकायतें थाना दिवस के रजिस्टर में पहले से ही अंकित करें। उपजिलाधिकारीगण सहित राजस्व विभाग को थाने स्तर से जो भी सहयोग चाहिए, अवश्य मिलेगी। आपसी समन्वय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, अपर पुलिस अधीक्षक शहर, ग्रामीण, अपर जिलाधिकारीद्वय, नगर मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी मछलीशहर, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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